“डोनाल्ड ट्रंप का टैरीफ वार”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेरीफ घोषणाओं के कारण ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच सोमवार सुबह भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव दिखा। कई देशों के शेयर बाजार धडाम हो गए। यूरोप तथा एशिया के शेयर बाजार में काफी नुकसान हुआ है। एक तरह के आर्थिक युद्ध का माहौल दुनियाँ मे नज़र आने लगा है। आर्थिक फंडा (ब्लॉग ) कि आज की पोस्ट में हम इसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने वाले है। आज किस आर्टिकल को हम निम्न बिंदुओं के तहत रीढ़ करेंगे।
टेबल ऑफ़ कंटेंट / आज की पोस्ट में
- इंट्रोडक्शन। ट्रेड वॉर की शुरुआत।
- ट्रंप के ट्रेड वॉर के साइड इफेक्ट क्या होंगे।
- किस देश पर कितना टैरिफ
- मंदी की आहट शुरू
- एलपीजी गैस और पेट्रोल महंगा
- क्या कदम उठाने चाहिए भारत को।
- नया टैरिफ भारत के लिए चुनौती भी, तो अवसर भी।
- अगर दुनिया के देश एकजुट हुए तो अमेरिका को नुकसान संभव
- ट्रंप के टैरिफ वार के उद्देश्य क्या है।
- क्या कदम उठाएगा भारत
- निष्कर्ष।
क्या दुनिया के देश ट्रंप के टैरिफ युद्ध के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ेंगे..? विश्लेषकों की दलील तो यही है कि ट्रंप की दोस्त के आगे झुकने के बजाय दुनिया को उनसे लड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहिए। उनका मत है कि ट्रंप के दबाव में आना समस्या का समाधान नहीं है। पंप को तो यह देखना अच्छा ही लगेगा कि दुनिया के नेता उन्हें खुश करने के लिए उनके घुटनों पर गिरे। तब वह धमकाने के दूसरे दूसरे तरीके खोजने लगेंगे। लेकिन यह देखना वाकई शानदार होगा कि दुनिया के बाकी देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करें अमेरिका के चारों ओर टैरिफ की दीवार बनाएं और दुनिया की इस महाशक्ति को वैश्विक रूप से बहिष्कृत कर दें इससे अमेरिका के बाहर वैश्विक कारोबार बढ़ेगा।
साथ यह उन तमाम राजनेताओं के लिए भी एक जरूरी सबक होगा जो विश्व व्यापार व्यवस्था को कुचलना की आशंका रखते हैं और जो अपने बेटू के सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए दुनिया को मंदी में झाेकने से भी नहीं कतराते। यूं तो अमेरिका के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन क्या यूरोप ट्रंप का मुकाबला करने के लिए एशियाई देशों के साथ हाथ मिला सकता है..? या यूरोप ट्रंप को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के दो संकटग्रस्त पड़ोसियों मेक्सिको और कनाडा का साथ देगा..? या फिर यूरोपीय संघ के 27 अमीर देश आखिरकार अपनी नींद से जागेंगे और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में शामिल होंगे..? लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होने वाला हाल फिलहाल तो ऐसी संभावना नजर नहीं आती। पिछले हफ्ते ट्रंप द्वारा अपने आयात पर 20% टैरिफ की घोषणा करने के बाद आई यू ने सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ जवाई अभी कार्रवाई करने के बजाय इस पर विचार किया कि चीन को यूरोप में अपना माल डंप करने से कैसे रोके। नतीजा तन ब्राज़ील ने चीनी टीवी पर 35% टैरिफ लगा दिया और वह दूसरे चीनी उत्पादों पर भी बहुत अधिक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। चीन पर ट्रंप के टैरिफ की बौछार ने यूरोप को भी चीनी माल पर टैरिफ लगाने के लिए प्रेरित किया है यानी ट्रंप का सामना करने के बजाय यूरोप में उलटे चीन के साथ ट्रेड बार छेड़ दिया है। जब बात अमेरिका की आती है तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच जवाबी कार्रवाई के लिए आम सहमति नहीं बन पाती। फ्रांस जर्मनी स्पेन और बेल्जियम ए सी आई का उपयोग करने के पक्ष में हैं। लेकिन अन्य देश विशेष रूप से इटली रोमानिया ग्रीस और हंगरी इसके खिलाफ हैं। वे अमेरिका से बातचीत करना पसंद करते हैं। यूरोपीय संघ की नौकरशाही के भीतर नीति निर्माण की गति इतनी धीमी है कि अगर कोई आम सहमति बन जाती है तो भी यूरोपीय संघ ट्रंप के टैरिफ युद्ध का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन कम से कम इस तरह की कार्रवाई ट्रंप को अपने तेरे फोन पर पुनर्विचार करने के लिए जरूर मजबूर कर सकती है। 2023 में यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच 818 अरब डॉलर का सर्विसेज ट्रेड था, जिसमें अमेरिका का ट्रेड सरप्लस 119 अरब डॉलर का था।
लेकिन एशियाई देशों के बारे में क्या..? परचेसिंग पावर के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसने अमेरिकी माल पर 35 परसेंट टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है लेकिन क्या एशियाई देश ट्रेड वॉर लड़ने के लिए चीन का साथ देंगे..? जापान दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तो एशिया में चीन के प्रभाव को नियंत्रित रखने के लिए मिशन में अमेरिका के साझेदार रहे हैं। विक्रम को विश्व व्यापार व्यवस्था को नष्ट करने से रोकने के लिए चीन का साथ कैसे दे सकते हैं..? और क्या भारत चीन के सुरक्षा जोखिमों को नजरअंदाज करेगा। और क्या भारत चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एशियाई देशों के साथ गठबंधन बनाएगा..? कई देशों ने चीन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है क्या वह इन मतभेदों को अलग रख पाएंगे और अमेरिका का सामना करने के लिए एक साथ आ पाएंगे।
ट्रम्प के टैरीफ वार के साइड इफेक्ट शुरू —
ट्रंप की टैरिफ से सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। दुनिया के शेयर बाजार में तीन से लेकर 13% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजार भी खुलते ही 4% तक लुढ़क गए। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि–” कभी-कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी ही पड़ती है मार्केट में यह गिरावट सिर्फ मेडिसिन की तरह है जो लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगी लेकिन फिलहाल निवेशकों को सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है।” दरअसल ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बाद अमेरिकी कंपनियों की मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड डालर तक घट चुकी है रविवार को टर्म ने कहा था कि वह जानबूझकर शेयर बाजार में गिरावट नहीं ला रहे हैं उन्होंने मार्केट रिएक्शन का अंदाजा नहीं था और जब तक दूसरे देशों के साथ व्यापार घाटे का समाधान नहीं होता तब तक वह कोई डील नहीं करेंगे। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है यह 60 पैसे कमजोर होकर 85 पॉइंट 84 प्रति डॉलर पर आ गया।
किस देश पर कितना टेरीफ —
भारत – 26%
चीन – 34%
वियतनाम – 54%
टाइवान – 34%
यूरोपीय यूनियन – 20%
दक्षिण कोरिया – 25%
जापान – 24%
दुनियाँ में मंदी कि आहट —
अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.3% रहने का अनुमान है। गोल्डमैन शेख के अनुसार 12 माह में यहां मंदिर की आशंका 35% से बढ़कर 45% हो गई है। मंडी की आशंका और मांग घटने की आशंकाओं से कमोडिटी की कीमतें घट रही हैं। कच्चा तेल 6.5% सोना 2.4% और चांदी में 7.3% की गिरावट दर्ज हुई है। कॉपर 6.5% जिंक 2% की गिरावट दर्ज करवा रहे हैं। अमेरिका में 10 साल के उस ट्रेजरी बॉन्ड का रिटर्न घट गया है अब अमेरिका में ब्याज दरें घट सकती हैं वहीं ट्रेड वॉर के दर से हमारे ऑटोमोबाइल आईटी मेंटल फार्मा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में औसतन 7% की गिरावट दर्ज हुई है। शेयर मार्केट में सुनामी के बीच सोमवार को 24 कैरेट सोना 1929 रुपए गिरकर 890 85 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया 22 कैरेट सोना 1767 रुपए सस्ता होकर 81602 रुपए हो गया। चांदी प्रति किलो 2518 रुपए सस्ती होकर 90 392 रुपए हो गई।
एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महगा —
गैस सिलेंडर ₹50 महंगा हो गया है जयपुर में मंगलवार से 14 पॉइंट 2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 808 रुपए की जगह 860 रुपए में बुक होगा। यह बढ़ोतरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों पर भी लागू होगी। उन्हें अब यह 14 पॉइंट 2 किलो का सिलेंडर 508 रुपए की जगह 558 रुपए का पड़ेगा।
पेट्रोल -डीजल पर 2 रुपए का उत्पाद शुल्क बढ़ा —
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹2 प्रति लीटर बढ़ा दी गई है हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब यह कि उपभोक्ताओं पर बड़ी हुई कीमतों का कोई असर नहीं पड़ेगा सरकार ने यह कदम सार्वजनिक तिल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए उठाया है। पेट्रोल पर अब कल केंद्रीय टैक्स 21.9 रुपए और डीजल पर 17.8 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
मजबूती के साथ रखनी होगी भारत को अपनी बात
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पारंपरिक टैरिफ आयात शुल्क योजना की घोषणा कर दी है। यह पारंपरिक टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी अनिश्चित और उत्तल-पुथल पैदा कर सकता है। भारत के लिए 27% टैरिफ का यह भुज ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के साथ एक बहुत क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर गहन वार्ता कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इन वार्ताओं पर सहमति जताई थी ऐसे में सवाल यह है कि भारत इन वार्ताओं में पारस्परिक टैरिफ के संदर्भ में किस प्रकार का रूख अपनाएगा..?
भारत को केवल अमेरिका के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए कोई रियायत नहीं देनी चाहिए पिछले दो महीना में अमेरिका को दी गई कई रियासतों से स्पष्ट है कि ऐसी एक तरफ छूट अमेरिका की मांगों को बढ़ाने की भूख को और बढ़ाएगी। बी टी ए वार्ता केवल पारस्परिक शुल्क हटाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भारत को अमेरिका को दी जाने वाली हर रियायत के बदले अतिरिक्त बाजार पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। कपड़ा परिधान और चमड़ा उद्योग जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र में शुल्क क्रियाएं होते हैं हासिल करना भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत की रियायतें इस शर्त पर होनी चाहिए कि अमेरिका भविष्य में पारस्परिक शुल्क जैसी उपाय नहीं करने का वचन दे। बता में ऐसा प्रावधान शामिल होना चाहिए कि यदि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता है तो भारत भी अमेरिका के प्रति अपनी किसी भी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए बाध्य नहीं होगा। भारत को बता का दायरा यथासंभव सीमित रखना चाहिए इसे केवल वास्तु व्यापार तक ही सीमित रखा जाए अन्यथा बौद्धिक संपदा अधिकार सरकारी खरीद डिजिटल जैसे मुद्दों वाले कई जटिल क्षेत्र में अमेरिका को रियायत देनी पड़ सकती है। विशेष रूप से पेटेंट के क्षेत्र में अमेरिका की लंबित मांगों पर सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि इससे जेनेरिक दावों के बाजार में प्रवेश में बढ़ाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका की मांगों को स्वीकार करने से दावों की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं जिससे सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एक सपना बंद कर रह जाएगी इससे जन औषधि केंद्र और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलुओं को गंभीर धक्का लगा सकता है। हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी 2025 की नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट में भारत की अत्यधिक कृषि सब्सिडी को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बाजार मूल्य समर्थन योजना घरेलू खाद्य सुरक्षा से कहीं आगे जा चुकी है और इसे भारत को चावल का शीर्ष वैश्विक निर्यातक बना दिया है। ऐसे में आसन का है कि अमेरिका के कृषि व्यवसाय के दबाव में ट्रंप प्रशासन भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को खत्म करने की मांग कर सकता है। क्योंकि एसपी योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए भारत के लिए इस मांग को मनाना लगभग असंभव होगा अतः भारत को वार्ता में इस मुद्दे को शामिल करने का विरोध करना चाहिए।
क्योंकि भारत में करोड़ों लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है इसलिए वार्ता में अनाज चिकन अधिकांश डेयरी उत्पाद ताजा फल और सब्जियां तथा सूखे मेवे जैसे कृषि उत्पादों को पारस्परिक शुल्क कटौती से बाहर रखा जाना चाहिए। भारत का अमेरिका के साथ कई अलग-अलग क्षेत्र में जुड़ाव है हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जुड़ाव का प्रभाव किसी भी अन्य क्षेत्र के परिणाम की तुलना में अधिक व्यापक और अर्थव्यवस्थव्यापी प्रभाव डालने वाला हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि BTA वार्ताओं का परिणाम संतुलित हो साथ ही बाजार के घरेलू हितों की रक्षा और संवर्धन हो। अमेरिका के साथ अन्य क्षेत्रों में लाभ हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के हितों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पारस्परिक आयात शुल्क विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं इसलिए यह अवैध हैं। भारत को वित्तीय वार्ता सहित विभिन्न मंचों पर अमेरिका को यह बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि वित्तीय वार्ता में इस बात पर बार-बार जोर देना चाहिए कि एक आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त भारत अमेरिका के हित में होगा। खासकर चीन के खिलाफ एक संतुलन के रूप में। ऐसा न्याय संगत और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो भारत के किसानों और श्रमिकों को कमजोर न करें और ने ही सस्ती दावों तक पहुंच को प्रभावित करें भारत और अमेरिका दोनों के हित में होगा।
प्रभावित देश एकजुट हुए तो अमेरिका को नुकसान संभव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक भागीदारों पर व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है उन्होंने 170 से अधिक देशों के लिए नई टैरिफ दलों की घोषणा की है। कंपनी भारत पर 27 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया है इस प्रकार चीन पर 34% वियतनाम पर 46% दक्षिण कोरिया पर 25% यूरोपीय संघ पर 20% और अन्य देशों को भी उच्च टैरिफ की व्यापार बढ़ाओ का सामना करना पड़ेगा।
वित्तीय वर्ष 2025 26 के बजट में भारत सरकार ने टेरिफ वार को भागते हुए कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की थी। बजट के दौरान 6 फीस दी डिजिटल सर्विस टैक्स जो गूगल टैक्स के रूप में भी जाना जाता है को भी वापस लिया था। इन सब प्रयासों के बावजूद बी निशिता के बादल बने हुए हैं जनवरी के महीने से शेयर बाजार भी तारीफ बार की चपेट में आ गया है राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रत्याशित निर्णय लेने की आदत के कारण एवं विश्वास और अस्तित्व की स्थिति बनी हुई है।
आयात एवं निर्यात कर लगाने के कई कारण होते हैं इनमें घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना प्रमुख कारण है। उदाहरण के तौर पर भारत कई बार केमिकल स्टील सोलर पैनल आदि की डंपिंग को रोकने के लिए भारी आयात शुल्क लगता है। कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण की रक्षा और हानिकारक वस्तुओं को रोकने के लिए भी अधिक शुल्क लगाया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति प्रोडक्ट उत्पादन और टेक्नोलॉजी का स्तर अलग-अलग होने से आयात शुल्क में अंतर होना लाजमी है। अमेरिका के द्वारा आयात शुल्क बधाई जाने पर भारत के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इस आसन का से इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रभाव निर्यात के 10 से 12 फ़ीसदी तक हो सकता है जो लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर होगा। इस व्यापार व्यवधान के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा वह जीडीपी का 0.1 फ़ीसदी से भी काम होगा यह प्रभाव भी कुछ समय तक ही रहने की संभावना है हालांकि भारत ने इस प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय यूनियन मिडल ईस्ट आदि देशों के साथ सक्रियता से व्यापार समझौते पर रणनीतिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कई देशों पर उच्च टैरिफ लगाया है कई देशों पर यह भारत से भी अधिक है जिससे भारत को तुलनात्मक तौर पर हानि होने की संभावना खत्म सी हो जाती है बल्कि अनुकूल प्रतिस्पर्धा से फायदा भी हो सकता है। भारत के लिए तारीफ वार की परिस्थितियों आपदा में अवसर के सामान भी हो सकती हैं और वह परस्पर सहयोग से ट्रेड में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है। 2023 में वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8 फ़ीसदी थी इसे बनाने का यह एक मौका है।
दूसरी ओर टैरिफ बार से अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका फेडरल रिजर्व के पूर्वानुमानों के अनुसार इस वर्ष अमरी की अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.7 फ़ीसदी रहेगी जो दिसंबर के अनुमान 2.3 फिसदी से काफी कम है। आया तो शुल्क लगने से अमेरिका में आने वाला सामान महंगा हो जाएगा इस संबंध में फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल का मानना है कि तेरे फुहार मुद्रा स्पीति के दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए घातक होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौद्रिक अथवा वित्तीय नीति व्यापार युद्ध के विपरीत प्रभावों की भरपाई नहीं कर सकती। जेपी मॉर्गन के अनुसार हाल ही की व्यापार नीतियों के कारण अमेरिका में मंडी की संभावना 40 फ़ीसदी तक बढ़ गई है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री केल्विन ने तो यहां तक कह दिया है कि टैरिफ के कारण आर्थिक मंदी के साथ-साथ मुद्रास्फीति और ढीले जो मार्केट के कारण अर्थव्यवस्था की विकास दर अगली 3 सालों में 0.32 फ़ीसदी तक जा सकती है।
अमेरिका का यह मानना है कि वह घरेलू खपत की आपूर्ति उत्पादन बढ़ाकर कर लेगा व्यावहारिक नहीं लगती। जानकारों का मानना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कम से कम तीन से पांच वर्ष का समय चाहिए। यह बात उसे गहरे आर्थिक संकट में धकेल सकती है जो मुद्रा जनित आर्थिक मंदी का कारण हो सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह कदम उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है। दूसरा यह कि यदि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य 27 विधि उच्च टैरिफ लगाना जारी रखता है तो व्यापार क्षेत्र में तनाव के रिश्तों का प्रशांत महासागर में रणनीतिक साझेदारी पर गहरा असर पड़ सकता है। और अंत में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी देश टैरिफ बार की चपेट में आने के कारण एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे जिससे अमेरिका आर्थिक तौर पर अलग-अलग हो सकता है
नया टैरीफ भारत के लिए चुनौती भी, तो अवसर भी —
विश्व व्यापार संगठन के समझौता की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ रिसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर विश्व व्यापार के क्षेत्र में हलचल पैदा करदी है। हालांकि 9 अप्रैल से लागू होने वाले इस टैरिफ को इन वक्त पर ट्रंप प्रशासन ने 90 दिन के लिए रोक दिया है। नई टैरिफ दारू की गणना और देश में चुनाव की त्रिकोण ने सभी अर्थशास्त्रियों और व्यापार विश्लेषकों को चौंका दिया है।
कहां जा रहा है कि अमेरिकी गणनाकारों ने प्रत्येक देश से अमेरिका का व्यापार घाटा लिया और उसे उस देश से हो रहे आयात से भाग देकर उसकी घाटा दर निकाली और उसे आधा कर उसकी टैरीफ दरक्योंकि प्रतिस्पर्धी चीन थाईलैंड वियतनाम इंडोनेशिया पाकिस्तान बांग्लादेश आदि की तारीफ करें भारत से बहुत अधिक हैं इसके अतिरिक्त विश्व की सप्लाई चैन में की घोषणा कर दी। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री इस अजीब फार्मूले का समर्थन नहीं करेगा। आश्चर्य की बात है कि यदि व्यापार घाटा ही गणना का आधार है तो फिर आस्ट्रेलिया ब्रिटेन अरब देश और अर्जेंटीना जैसे देशों पर टैरिफ क्यों और कैसे लगाया है..? इन देशों से तो अमेरिका का व्यापार घाटे में नहीं है। कंजरवेटिव कानून वेदों के समूह ने इस न्यायालय में चुनौती दी है ट्रंप प्रशासन ने 60 व्यापार घाटे वाले देशों पर रैसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। यह दर वर्तमान ड्यूटी सामान के अतिरिक्त है। बाकी सभी देशों पर 10% टैरिफ होगा। चीन पर 34% बांग्लादेश पर 37% पाकिस्तान पर 29% श्रीलंका पर 44% वियतनाम पर 46% थाईलैंड पर 36 प्रतिशत इंडोनेशिया पर 32% भारत पर 26% जापान पर 24% यूरोपीय देशों पर 20% और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। भारत के संदर्भ में देखें तो चुनौतियां निश्चित रूप से हैं लेकिन जो परिस्थितियों को अवसर में और अवसरों को समृद्धि में बदलते हैं वही विजेता होते हैं। यदि भारत का अमेरिका को निर्यात 10% से भी प्रभावित होता है तो हमारी जीडीपी 0.2% काम हो सकती है किंतु अन्य देशों के निर्यात में कमी से भारत का व्यापार घटेगा नहीं अपितु बढ़ेगा। अमेरिका में टैरिफ के कारण कई ऐसी वस्तुएं जो अत्यावशक नहीं है उनका उपयोग कम हो जाएगा जैसे डेरी उत्पादन जावरा ऑटोमोबाइल मेटल आदि। भारत का निर्यात इन वस्तुओं में घटेगा। किंतु आवश्यक उपयोग की वस्तुएं जो सामान्यतः अमेरिका में काम उत्पादित होती हैं, या नहीं होती है जैसे –टेक्सटाइल,फार्मा,आईटी,चिप्स,मोबाइल फोन,मशीनरी खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल, गुड्स,सोलर पैनल्स,सस्ती कारें, मिनरल फ्यूल,स्टोन ऑर्गेनिक,केमिकल्स आदि का निर्यात बढ़ सकता है। क्योंकि प्रतिस्पर्धी चीन थाईलैंड वियतनाम इंडोनेशिया पाकिस्तान बांग्लादेश आदि की तारीफ करें भारत से बहुत अधिक हैं इसके अतिरिक्त विश्व की सप्लाई चैन में बदलाव भी भारत के पक्ष में जाने की संभावना है। ट्रंप के टैरीफ वार के कई उद्देश्य दिखते हैं जैसे —
— अमेरिका को स्थानीय उद्योगों की मजबूती यानी मेक इन अमेरिका को बढ़ावा देना।
— स्थानीय उद्योगों के माध्यम से अमेरिका में नए रोजगार पैदा करना।
— अमेरिका के व्यापार घाटे को कम कर टैरिफ की आय से क्षतिपूर्ति करना।
— खर्चों में कटौती करना तथा बॉन्ड की दरों में कमी कर ब्याज के खर्चों में कटौती करना।
उल्लेखनीय है कि ट्रंप के आने के बाद बंद की यील्ड 4.79 प्रतिशत से गिरकर 4 पॉइंट 17 प्रतिशत हो गई यानी 0.62 प्रतिशत घटी है। अमेरिका पर 36.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थात भारत की जीडीपी का 10 गुना का कर्ज है यानी 2.26 ट्रिलियन डॉलर की बचत है। कहां जा रहा है कि टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी रोजगार व विकास दर घटेगी शेयर बाजार में मंडी का असर आएगा और डॉलर गिरेगा यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है।
क्या कदम उठाने चाहिए भारत को —
भारत को दिन प्रतिदिन बदल रही परिस्थितियों को देखते हुए सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस ट्रेड वॉर में अभी कई मोड़ आएंगे। एट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और धैर्य रखना चाहिए किंतु सचेत सजग और तैयार रहना चाहिए। भारत के लिए आने वाले अवसरों को खोजा जाना चाहिए। इसके लिए कई कार्य योजनाओं पर अमल किया जा सकता है जैसे —
–अमेरिका के साथ चल रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बी टी ए ) पर तेजी से किंतु मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, जो वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाए जहां टेरेस सीधा समान स्तर पर अमेरिकी माल से इस स्प्रेधा करता है। शिव पेटेंट आईटी कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा तथा पिछड़े क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को ईस्वीपक्षीय समझौते के दायरे से बाहर रखकर भारत के व्यापक हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
जब अधिक तारीफ वाले देशों से उत्पादन भारत आने लगे तब एनएचसी निवेश के लिए व्यापक पॉलिसी सुधार आवश्यक होंगे जो विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना वैल्यू चेक को मेक इन इंडिया के अनुकूल बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए नियामक आयोग प्रस्तावित है। चीन जैसे देश जिन पर भारी तेरे फेवी अपना अतिरिक्त माल भारत में डंप कर सकते हैं। आते भारत को इस पर और 20 सतर्क रहकर ड्यूटी लगाने के लिए तैयार रहना होगा। भारत को आर्थिक रोजगार और औद्योगिक कानून को कानून को सुगम बनाकर औद्योगिक और व्यापार व्यवस्था मैं तत्काल सुधार की ओर बढ़ना होगा बड़े हुए टैरिफ के प्रभाव प्रक्रियाओं सुधारो और उठाए जाने वाले कदमों और प्रस्तावित करने तथा उन्हें त्वरित गति से लागू करने के लिए एक विशेषागों की टास्क फोर्स बनानी भी जरूरी है जो लघु व दीर्घकालिक योजना पर कार्य करें।
फोटो – kedar lal ( सिंह साब ) चीफ एडिटर arthikfunda.com
लेखक के बारे में–
मेरा नाम केदार लाल है, मुझे प्यार से सिंह साहब और K. S. Ligree के नाम सभी जाना जाता है। मैं राजस्थान राज्य के करौली जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव टुड़ावाली का रहने वाला हूं। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय और वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय से बीए, एमए, बीएड, MBA, BJMC ( पत्रकारिता ) की शिक्षा प्राप्त की है। मैंने कई अखबारों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य किया है। मैंने कई वर्षों तक शिक्षक के तौर पर भी कार्य किया है। मैं कई वर्षों से ब्लॉगर और वर्ड प्रेस पर अपने आर्टिकल लिखता हूं। मुझे लिखने का बहुत शौक है। मुझे घूमना, समाचार सुनना,अखबार पढ़ना,पत्रिकाएं पढ़ना, समाचार देखना, डिबेट कार्यक्रम देखना, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त करना, विश्व के करंट मुद्दों के बारे में पढ़ना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना और पर्वतीय क्षेत्रों में घूमना बहुत पसंद है।
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केदार लाल — चीफ एडिटर arthikfunda.com
